राज्यात जुलै महिन्याच्या पहिल्या अाठवड्यात ४ काेटी वृक्ष लागवड करण्याचा संकल्प करण्यात अालाय. यासाठी राज्यातील ८८०७ शाळांमध्ये इकाे-क्लबही तयार केले जाणार अाहेत.वनमंत्र्यांनी यासाठी माेठे अनुदानही मंजूर केले अाहे. यापूर्वीही राज्य शासनाने अशाच प्रकारे उपक्रम राबवत १२ तासांमध्ये १५३ वृक्षांच्या प्रजाती लावत सहा लाख वृक्षप्रेमींच्या सहाय्याने दाेन काेटी ८० लाख वृक्ष लावत लिम्का बुकमध्ये नाव नाेंदवण्याचा विक्रमही केला. अाज यापैकी किती झाडं प्रत्यक्षात जिवंत अाहेत हा स्वतंत्र संशाेधनाचा विषय अाहे.
एकीकडे देशातील,राज्यातील वनक्षेत्र झपाट्याने कमी हाेताना तसेच झाडांची बेसुमार कत्तल हाेत असताना शासनाने ‘झाडे वाचवा, झाडे जगवा’ साठी घेतलेला पुढाकार काैतुकास्पद अाहे. राज्यात अाज घडीला ६१९१६ चाैरस किलाेमीटरवर वनक्षेत्र अाहे. राज्याचा विचार केला तर ते एकून राज्याच्या २१ टक्क्यांच्या जवळपास अाहे. यात पानगळीची शुष्क वेन, दमट वने, काटेरी, सदारहित,पर्वतीय तसेच दलदलीय वनांचा समावेश अाहे. निसर्गाची भरभरून देणगी लाभलेल्या विदर्भातील नागपूर विभागात सर्वाधिक तर एेतिहासिक वारसा म्हणून नावाजलेल्या अाैरंगाबाद विभागात सर्वात कमी वनक्षेत्र अाहे. शासनाच्या वृक्ष संवर्धनाच्या विविध याेजनांना मागील काही वर्षात अडकाठी ठरली ती दुष्काळाची.
पाऊसच नसल्याने या काळात वनक्षेत्रं तर कमी झालीच शिवाय झाडंच जगत नसल्याने अभयारण्य अाणि वनसंपदा झपाट्याने नष्ट झाली. याचा माेठा फटका अापल्याला सहन करावा लागला. मागील वर्षापासून पुन्हा एकदा पावसाने मनावर घेतल्याने दुष्काळाचा चाप्टर अाता क्लाेज झालाय. राज्य शासनालाही पावसाने साथ दिल्याने पुन्हा एकदा राज्य हरित करण्यासाठी शासनाने वृक्ष लागवडीच्या याेजनांवर भर दिला असला तरी या साऱ्या याेजनांमध्ये अभाव दिसताेय ताे मात्र नियाेजनाचा. यापूर्वीही शासनाने वृक्ष लागवडीचा प्रकल्प हाती घेतला हाेता. त्यातही कष्ट, पैसा अमाप पद्धतीने खर्च करण्यात अाला. शाळा, महाविद्यालयांपासून ते सरकारी कार्यालये, मंत्री, लाेकप्रतिनिधी, राजकीय नेते इतकेच काय तर सामान्य जनतेमध्ये ज्यांच्याविषयी अाैत्सुक्य असते अशा सेलिब्रीटींनीही यात याेगदान करत अापल्या नावे झाडं लावली. त्यांच्या कारकीर्दी प्रमाणेच या झाडांचे अायुष्य मर्यादीत राहिले.
इतर शासकीय याेजनांप्रमाणेच याही याेजनांचे भविष्य झाडे माेठी हाेण्यापूर्वीच दिसत अाहे. अनेक शासकीय याेजना सुरू हाेतात, त्यांचा मध्य अाणि शेवट मात्र एखाद्या ब्रेकींग न्यूजच्या माध्यमातूनच अापल्याला वाचायला किंवा पहायला मिळताे. हीच तर खरी गाेम अाहे. सरकार याेजना अनंत अाणते मात्र, त्याची अंमलबजावणी हाेता हाेता ती याेजनाच कालबाह्य हाेऊन जाते. या तुलनेत इतर देशांचा विचार केला तर याेजना सुरू करण्यात अाणि त्याची तंताेतंत अंमलबजावणी करण्यात हे देश किती तरी पटीने अाघाडीवर अाहेत. अाॅस्ट्रेलिया, न्ययूझीलंड इतकंच काय तर चीनचेही जिवंत उदाहरण घेण्यासारखे अाहे. चीनमध्ये प्रदूषणात माेठ्या प्रमाणावर वाढ हाेत अाहे.
दुसरीकडे यावर मात करण्यासाठी जिद्दी चीन सरकारने निसर्गालाही नमवायची तयारी सुरू केली अाहे. चीनच्या ग्वांक्सी प्रांतात जगातील पहिली फाॅरेस्ट सिटी तयार केली जात अाहे. अाेसाड जागेत कशा पद्धतीने प्रत्यक्षात स्वर्ग अवतरू शकताे असेच हे चित्र असेल. २०२० पर्यंत हे शहर पूर्णपणे तयार असेल. या शहरात दहा लाख राेपे अाणि ४० हजारांवर झाडे नुसती लावलीच जात नाहीत तर त्यांची याेग्य निगाही राखली जातेय. ४३२ एकरमध्ये हे शहर तयार हाेत असून, ली नदीच्या काठावर तयार हाेणाऱ्या या शहरातील प्रदुषण टाळण्यासाठी इंधनावर चालणाऱ्या गाड्यांना बंदी तर असेलच शिवाय रेल्वे देखील इलेक्ट्राॅनिकवर चालणारी असेल.
या फाॅरेस्ट सिटीमध्ये किमान ९०० टन दरवर्षी अाॅक्सिजन तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. शहरातील माेकळ्या जागे साेबतच बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींवरही छाेटी-छाेटी झाडे कशी लावता येतील याचा प्रयत्न केला जाताेय.शहर पूर्ण झाल्यानंतर निसर्गाचे नियम पाळणारे ३० हजारांवर नागरिक यात घरे घेऊ शकणार अाहेत. अर्थात यासाठी सरकारी नियमही अत्यंत कडक असणार अाहेत. ज्या प्रमाणे चीन मधील नागरिक सरकारच्या धास्तीने म्हणा किंवा भविष्याच्या काळजीचे नियम पाळण्याचा काटेकाेरपणे प्रयत्न करतात त्याच प्रमाणे जर अापल्या देशातील जनतेनेही केले तरच खऱ्या अर्थाने अापण झाडे जगवण्यासाठी घेतलेली मेहनत सत्यात उतरेल अाणि येणाऱ्या पिढ्यांचे भविष्यही उज्ज्वल असेल यात शंका नाही.
